गोपालगंज- आगामी 12 दिसंबर 2026 को व्यवहार न्यायालय परिसर, गोपालगंज में आयोजित होने वाली इस वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर न्यायिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में गुरुवार, 19 नवंबर को व्यवहार न्यायालय के नए भवन स्थित सभागार में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भारती कुमारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें व्यवहार न्यायालय के सभी न्यायिक पदाधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक के दौरान सभी न्यायिक पदाधिकारियों के न्यायालयों द्वारा अब तक चिन्हित किए गए वादों की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने सभी न्यायिक पदाधिकारियों को अपने-अपने न्यायालयों से अधिक से अधिक सुलहनीय प्रकृति के मामलों को चिह्नित करने का निर्देश दिया, ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिकाधिक मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निष्पादन किया जा सके।
बैठक में न्यायालयों में प्रतिनियुक्त पारा लीगल वॉलंटियर (पीएलवी) की भूमिका पर भी विशेष चर्चा की गई। न्यायिक पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि पीएलवी द्वारा चिह्नित किए गए मामलों में अतिशीघ्र नोटिस तैयार कराया जाए, ताकि संबंधित नोटिसों को थानों के माध्यम से जल्द से जल्द पक्षकारों तक तामिला कराया जा सके। इससे लोक अदालत में अधिक से अधिक पक्षकारों की उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी और मामलों के निष्पादन में तेजी आएगी।
इसके साथ ही सभी न्यायिक पदाधिकारियों को अपने-अपने न्यायालयों में चिह्नित वादों के पक्षकारों के बीच प्री-सिटिंग कराने का निर्देश दिया गया। इसका उद्देश्य लोक अदालत से पहले ही दोनों पक्षों के बीच आपसी बातचीत और समझौते की संभावना तलाशना है, ताकि अधिक से अधिक मामलों को निष्पादन योग्य बनाया जा सके।
बैठक में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भारती कुमारी के अलावा अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम अमरेंद्र कुमार राज, अन्य सभी अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अनूप कुमार उपाध्याय तथा अन्य न्यायिक दंडाधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के अंत में सभी न्यायिक पदाधिकारियों ने अपने-अपने न्यायालयों से अधिकाधिक सुलहनीय वादों को चिह्नित कर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में उनके निष्पादन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उल्लेखनीय है कि 12 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत होगी। इसके सफल आयोजन के लिए मामलों की पहचान, नोटिस तामिला और प्री-सिटिंग की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जा रही है।

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