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अंतिम प्रतिवेदन

अंतिम प्रतिवेदन के लिए कोई भी फाइल अनिवार्य नहीं है — जो दस्तावेज़ उपलब्ध हों वही अपलोड करें: (1) प्राथमिकी (FIR), (2) पर्यवेक्षण टिप्पणी, (3) उपाधीक्षक का अंतिम प्रगति प्रतिवेदन। AI केवल उन्हीं दस्तावेज़ों के आधार पर निर्धारित प्रतिवेदन प्रारूप (कांड-संदर्भ, अनुसंधान का सार, उपाधीक्षक का मंतव्य, अनुसंधानक को अंतिम कार्रवाई के निर्देश, अभियुक्त का विवरण) में अंतिम प्रतिवेदन तैयार करेगा; जो दस्तावेज़ नहीं दिया गया, उसके बारे में कुछ अनुमान नहीं लगाएगा। कम-से-कम एक फाइल अपलोड करें, या "अतिरिक्त जानकारी" में विवरण लिखें।
⚠️ यह उपकरण विभागीय (सरकारी/आधिकारिक) उपयोग के लिए नहीं है। यह केवल शैक्षणिक अभ्यास हेतु है। इससे जनित प्रतिवेदन के किसी भी अंश का आधिकारिक या न्यायालयी कार्यवाही में उपयोग न करें।
पहुँच / Access
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अपलोड (इसी क्रम में — सभी वैकल्पिक, जो उपलब्ध हो वही दें)
प्राथमिकी की प्रति (फोटो/स्कैन/PDF, प्रति फाइल अधिकतम 20 MB)। कांड संख्या, धारा, वादी एवं नामजद अभियुक्त का विवरण इसी से लिया जाएगा।
पर्यवेक्षणकर्ता की टिप्पणी (फोटो/स्कैन/PDF, प्रति फाइल अधिकतम 20 MB)। एक से अधिक पेज हों तो सभी चुनें।
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (उपाधीक्षक) द्वारा अनुसंधान के अंत में दिया गया अंतिम प्रगति प्रतिवेदन (फोटो/स्कैन/PDF, प्रति फाइल अधिकतम 20 MB)। अंतिम मंतव्य एवं अनुशंसा इसी से ली जाएगी।
कुल मिलाकर (तीनों खंड जोड़कर) अधिकतम 20 फाइलें अपलोड हो सकती हैं। बड़ी PDF की जगह पेज-दर-पेज छोटी फाइलें अधिक भरोसेमंद रहती हैं।
वैकल्पिक विवरण (प्रतिवेदन के शीर्ष एवं अंत में छपेंगे)
जो विवरण खाली छोड़ेंगे, प्रतिवेदन में उसकी जगह बिंदीदार खाली स्थान रहेगा, जिसे आप प्रिंट के बाद हाथ से भर सकते हैं।
संक्षेपों का अर्थ: उ०म०नि० = उप महानिरीक्षक, आ०अ०ई० = आर्थिक अपराध इकाई, उपा० = पुलिस उपाधीक्षक, पु०नि० = पुलिस निरीक्षक, अ०क० = अनुसंधानकर्ता। जिन्हें प्रतिलिपि भेजनी हो, वही लिखें — यह पंक्ति AI नहीं भरता।

Disclaimer: The Legal Lab is not a legal advice service. We provide only investigation and legal support services related to investigation — such as FIR drafting, case analysis, evidence collection guidance, and case diary preparation support — intended solely for the awareness of the general public. Nothing on this website constitutes legal advice, and users should consult a qualified legal professional or the appropriate authority before taking any action.