अपराधिक मामला लंबित रहने पर पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए संबंधित कोर्ट की अनुमति की आवश्यकता नहीं : बॉम्बे हाईकोर्ट

हाल ही में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आपराधिक मामले के लंबित होने के कारण पासपोर्ट नवीनीकरण को रोका नहीं जा सकता।

जस्टिस एस.वी. गंगापुरवाला और जस्टिस माधव जे. जामदार उस मामले पर अपना निर्णय दिया जहां याचिकाकर्ता ने पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया था। उक्त आवेदन पर इस कारण से विचार नहीं किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता को उस न्यायालय से अनुमति लेनी चाहिए जहां याचिकाकर्ता के खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित है।

याचिकाकर्ता के वकील श्री विवेक कांतावाला ने तर्क प्रस्तुत किया कि पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए, न्यायालय से अनुमति आवश्यक नहीं है जहां याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है। यदि कोई आपराधिक मामला लंबित है, तो केवल एक ही सीमा होगी, याचिकाकर्ता संबंधित अदालत की अनुमति के बिना विदेश यात्रा नहीं कर सकता जहां याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है।

श्री डी.पी. सिंह, संघ के वकील ने पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6.2 (एफ) पर भरोसा किया और निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता को पासपोर्ट जारी करने के उद्देश्य से उस न्यायालय की अनुमति लेनी होगी जहां याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित है। . यह पासपोर्ट जारी करने का मामला होगा न कि पासपोर्ट के नवीनीकरण का।

पीठ के समक्ष विचार का मुद्दा था:

क्या याचिकाकर्ता द्वारा पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए दायर याचिका को स्वीकार किया जा सकता है?

उच्च न्यायालय ने कहा कि इस तथ्य के मद्देनजर कि याचिकाकर्ता को पहले ही पासपोर्ट जारी किया जा चुका है और याचिकाकर्ताकी मांग पासपोर्ट के नवीनीकरण का है और उक्त आवेदन प्रतिवादी के पास लंबित है।

पीठ ने प्रतिवादी को याचिकाकर्ता के आवेदन पर संबंधित न्यायालय की अनुमति के लिए आग्रह किए बिना जहां याचिकाकर्ता के खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित है पासपोर्ट का नवीनीकरण की कार्रवाई का निर्देश दिया।

केस शीर्षक: अब्बास हातिंभाई कागलवाला बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।

बेंच: जस्टिस एस.वी. गंगापुरवाला और माधव जे. जामदारी
केस नंबर: 2019 की रिट याचिका संख्या 384
अपीलकर्ता के वकील: श्री विवेक कांतावाला
प्रतिवादी के लिए वकील: श्री डी.पी. सिंह