धारा 366 — न्यायालय का खुला होना

366. (1) प्रत्येक दांडिक न्यायालय का वह स्थान, जिसमें ऐसा न्यायालय किसी अपराध की जांच या विचारण के प्रयोजन के लिए बैठता है, एक खुला न्यायालय समझा जाएगा, जिस तक जनता साधारणतया, जिसके अंतर्गत मीडिया व्यक्ति भी हैं, उस सीमा तक पहुंच रख सकेगी जिस सीमा तक वह उन्हें सुविधापूर्वक समा सके:

परंतु पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, यदि वह ठीक समझे, तो किसी विशेष मामले की जांच या विचारण के किसी प्रक्रम पर, यह आदेश दे सकता है कि जनता साधारणतया, या कोई विशेष व्यक्ति, न्यायालय द्वारा उपयोग किए जा रहे कमरे या भवन में प्रवेश न करे, या उसमें न रहे या न बना रहे।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 70 या धारा 71 के अधीन बलात्संग या किसी अन्य लैंगिक अपराध की, या यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन किसी अपराध की, जांच और विचारण बंद कमरे में (in camera) संचालित किया जाएगा:

परंतु पीठासीन न्यायाधीश, यदि वह ठीक समझे, या पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर, किसी विशेष व्यक्ति को न्यायालय द्वारा उपयोग किए जा रहे कमरे या भवन में प्रवेश करने या उसमें रहने की अनुज्ञा दे सकता है:

परंतु यह और भी कि बंद कमरे में विचारण, जहां तक साध्य हो, महिला न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा संचालित किया जाएगा।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन कोई कार्यवाहियां आयोजित की जाती हैं, वहां न्यायालय की पूर्व इजाजत के सिवाय किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसी कार्यवाहियों से संबंधित किसी विषय को मुद्रित या प्रकाशित करना विधिपूर्ण नहीं होगा:

परंतु बलात्संग के अपराध से संबंधित विचारण-कार्यवाहियों के मुद्रण या प्रकाशन पर प्रतिबंध किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मुद्रण या प्रकाशन को लागू नहीं होगा, बशर्ते पक्षकारों के नाम और पते की गोपनीयता बनाए रखी जाए।

Section 366 — Court to be open (English)

366. (1) The place in which any Criminal Court is held for the purpose of inquiring into or trying any offence shall be deemed to be an open Court, to which the public generally, including media persons, may have access, so far as the same can conveniently contain them: Provided that the presiding Judge or Magistrate may, if he thinks fit, order at any stage of any inquiry into, or trial of, any particular case, that the public generally, or any particular person, shall not have access to, or be or remain in, the room or building used by the Court.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the inquiry into and trial of rape or any other sexual offence under sections 64, 65, 66, 67, 68, 70 or 71 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, or of an offence under the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, shall be conducted in camera:

Provided that the presiding Judge may, if he thinks fit, or on an application made by either of the parties, allow any particular person to have access to, or be or remain in, the room or building used by the Court:

Provided further that in camera trial shall be conducted as far as practicable by a woman Judge or Magistrate.

(3) Where any proceedings are held under sub-section (2), it shall not be lawful for any person to print or publish any matter in relation to any such proceedings, except with the previous permission of the Court:

Provided that the ban on printing or publishing of trial proceedings in relation to an offence of rape shall not apply to the printing or publication of the judgment of any High Court or the Supreme Court, subject to maintaining confidentiality of name and address of the parties.