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दंडादेश के पूर्ण निष्पादन पर निष्पादक अधिकारी द्वारा जारीकर्ता न्यायालय को प्रमाणित पृष्ठांकन सहित वारंट वापस भेजने की प्रशासनिक प्रक्रिया।
जिस धन की वसूली की रीति अन्यथा उपबंधित नहीं है, उसे जुर्माने की भांति वसूल करने का उपबंध, धारा 400 के व्यय-आदेशों तक विस्तार सहित।
मृत्युदंड के मामलों में राज्यपाल फिर राष्ट्रपति के समक्ष क्रमिक दया याचिका फाइल करने, समय-सीमाओं, केंद्र-राज्य समन्वय तथा राष्ट्रपति/राज्यपाल के आदेश की न्यायिक अपरीक्षणीयता की महत्वपूर्ण नई संहिताबद्ध प्रक्रिया।
समुचित सरकार की दंडादेश स्थगित करने या दंड का संपूर्ण/भाग परिहार करने की शक्ति, शर्त-भंग पर बिना वारंट गिरफ्तारी तथा 'समुचित सरकार' (केंद्र/राज्य) की परिभाषा।
समुचित सरकार की, दंडादेशित व्यक्ति की सम्मति के बिना, मृत्युदंड से आजीवन कारावास तक क्रमिक रूप से दंडादेश लघुकृत करने की शक्ति।
मृत्युदंड-योग्य अपराध में आजीवन कारावास या लघुकृत मृत्युदंड की दशा में न्यूनतम चौदह वर्ष कारावास भुगते बिना छोड़े न जाने का महत्वपूर्ण संरक्षोपाय।
मृत्युदंड के मामलों में राज्य सरकार की परिहार/लघुकरण शक्तियों के समवर्ती रूप से केंद्रीय सरकार द्वारा भी प्रयोग किए जा सकने का उपबंध।
केंद्रीय एजेंसी द्वारा अन्वेषित/केंद्रीय संपत्ति संबंधी/केंद्रीय सेवक द्वारा किए गए अपराधों में राज्य सरकार की परिहार/लघुकरण शक्ति पर केंद्रीय सहमति की अनिवार्यता। यह धारा अध्याय 34 को पूर्ण करती है।