धारा 333 — वे प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथपत्र शपथबद्ध किए जा सकते हैं

333. (1) इस संहिता के अधीन किसी न्यायालय के समक्ष उपयोग किए जाने वाले शपथपत्र निम्नलिखित के समक्ष शपथबद्ध या प्रतिज्ञात किए जा सकते हैं-

(क) कोई न्यायाधीश या न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट; या

(ख) उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई शपथ आयुक्त; या

(ग) नोटरी अधिनियम, 1952 के अधीन नियुक्त कोई नोटरी।

(2) शपथपत्र उन्हीं तथ्यों तक सीमित रहेंगे, और उन्हें पृथक्-पृथक् कथन करेंगे, जिन्हें अभिसाक्षी अपने स्वयं के ज्ञान से साबित करने में समर्थ है, और उन तथ्यों तक भी, जिनके सत्य होने का उसे युक्तियुक्त आधार विश्वास करने का है, और पश्चात्वर्ती दशा में, अभिसाक्षी ऐसे विश्वास के आधारों का स्पष्ट कथन करेगा।

(3) न्यायालय शपथपत्र में की गई निंदात्मक और असंगत बातों को निकाल दिए जाने या संशोधित किए जाने का आदेश दे सकता है।

Section 333 — Authorities before whom affidavits may be sworn (English)

333. (1) Affidavits to be used before any Court under this Sanhita may be sworn or affirmed before-

(a) any Judge or Judicial or Executive Magistrate; or

(b) any Commissioner of Oaths appointed by a High Court or Court of Session; or

(c) any notary appointed under the Notaries Act, 1952.

(2) The affidavits shall be confined to, and shall state separately, such facts as the deponent is able to prove from his own knowledge and such facts as he has reasonable ground to believe to be true, and in the latter case, the deponent shall clearly state the grounds of such belief.

(3) The Court may order any scandalous and irrelevant matter in the affidavit to be struck out or amended.