धारा 330 - कतिपय दस्तावेजों का औपचारिक प्रमाण न होना | Section 330 - No formal proof of certain documents

Author: The Legal Lab | Date: 2026-08-31 02:12:01

धारा 330 — कतिपय दस्तावेजों का औपचारिक प्रमाण न होना

330. (1) जहां अभियोजन या अभियुक्त द्वारा कोई दस्तावेज फाइल किए जाते हैं, वहां प्रत्येक ऐसे दस्तावेज की विशिष्टियां एक सूची में सम्मिलित की जाएंगी और अभियोजन या अभियुक्त, यथास्थिति, या उसके अधिवक्ता को ऐसे दस्तावेजों की आपूर्ति के तुरंत पश्चात्, और किसी भी दशा में ऐसी आपूर्ति के तीस दिन के पश्चात् नहीं, ऐसे प्रत्येक दस्तावेज की सत्यता को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए बुलाया जाएगा:

परंतु न्यायालय, अपने विवेकानुसार, लिखित रूप में कारण अभिलिखित करते हुए, समय सीमा में छूट दे सकता है:

परंतु यह और भी कि कोई विशेषज्ञ न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए तब तक नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि ऐसे विशेषज्ञ की रिपोर्ट किसी पक्षकार द्वारा विवादित न हो।

(2) दस्तावेजों की सूची ऐसे प्ररूप में होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(3) जहां किसी दस्तावेज की सत्यता विवादित नहीं है, वहां वह इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में उस व्यक्ति के, जिसके द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित है, हस्ताक्षर के प्रमाण के बिना साक्ष्य में पढ़ा जा सकता है:

परंतु न्यायालय, अपने विवेकानुसार, ऐसे हस्ताक्षर को प्रमाणित कराने की अपेक्षा कर सकता है।

Section 330 — No formal proof of certain documents (English)

330. (1) Where any documents are filed by the prosecution or the accused, the particulars of every such document shall be included in a list and the prosecution or the accused, as the case may be, or his advocate shall be called upon to admit or deny the genuineness of each such document soon after supply of such documents and in no case later than thirty days after such supply:

Provided that the Court may, in its discretion, relax the time limit with reasons to be recorded in writing:

Provided further that no expert shall be called to appear before the Court unless the report of such expert is disputed by any of the parties.

(2) The list of documents shall be in such form as may be prescribed by the State Government.

(3) Where the genuineness of any document is not disputed, such document may be read in evidence in any inquiry, trial or other proceeding under this Sanhita without proof of the signature of the person to whom it purports to be signed:

Provided that the Court may, in its discretion, require such signature to be proved.