धारा 27 — भूमि आदि के कब्जे संबंधी विवाद में कुर्की का वारंट

(देखें धारा 165)

चूंकि यह पाया गया है कि विवाद के दोनों पक्षकारों में से कोई भी उक्त संपत्ति के कब्जे में नहीं है (या यह अवधारित नहीं किया जा सकता है कि कौन सा पक्षकार वास्तविक कब्जे में था), पक्षकारों द्वारा लिखित दावे प्रस्तुत किए जाने और सम्यक् जांच किए जाने के पश्चात्;

आपको एतद्द्वारा प्राधिकृत और अपेक्षित किया जाता है कि आप उक्त ............... (विवाद की विषय-वस्तु) को उसका कब्जा लेकर और रखते हुए कुर्क करें, और सक्षम न्यायालय की डिक्री या आदेश, जो पक्षकारों के अधिकारों या कब्जे के दावे का अवधारण करे, अभिप्राप्त होने तक उसे कुर्की के अधीन धारित करें।

आप इस वारंट को, उसके निष्पादन की रीति प्रमाणित करने वाले पृष्ठांकन सहित, वापस करेंगे।

(न्यायालय की मुद्रा और हस्ताक्षर)

Section 27 — Warrant of Attachment in The Case of a Dispute as to The Possession of Land, Etc. (English)

(See section 165)

WHEREAS it has been found that neither party to the dispute was in possession of the said property (or that it cannot be determined which party was in actual possession), after written claims have been submitted by the parties and due inquiry made;

This is to authorise and require you to attach the said...............(the subject of dispute) by taking and keeping possession thereof, and to hold the same under attachment until the decree or order of a competent Court determining the rights of the parties, or the claim to possession, shall have been obtained.

You shall return this warrant with an endorsement certifying the manner of its execution.

(Seal and signature of the Court)