धारा 510 — आरोप विरचित करने में लोप, या आरोप के अभाव, या उसमें भूल का प्रभाव

510. (1) सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा दिया गया कोई निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि कोई आरोप विरचित नहीं किया गया था या आरोप में किसी भूल, लोप या अनियमितता के आधार पर, जिसके अंतर्गत आरोपों का कुसंयोजन भी है, जब तक, अपील, संपुष्टि या पुनरीक्षण के न्यायालय की राय में, इससे वस्तुतः न्याय की विफलता कारित नहीं हुई है।

(2) यदि अपील, संपुष्टि या पुनरीक्षण के न्यायालय की यह राय है कि वस्तुतः न्याय की विफलता कारित हुई है, तो वह-

(क) उस मामले में जिसमें कोई आरोप लोप किया गया है, यह आदेश दे सकता है कि आरोप विरचित किया जाए, और यह कि विचारण आरोप की विरचना के तुरंत पश्चात् के बिंदु से पुनः प्रारंभ किया जाए;

(ख) उस मामले में जिसमें विचारण के प्रारंभ के पश्चात् आरोप परिवर्तित किया गया है, या आरोप त्रुटिपूर्ण या दोषपूर्ण रूप से विरचित पाया जाता है, या उसमें किसी लोप या अनियमितता के मामले में, ऐसे प्ररूप में विरचित आरोप पर, जो वह ठीक समझे, नए विचारण का निदेश दे सकता है:

परंतु यदि न्यायालय की यह राय है कि मामले के तथ्य ऐसे हैं कि साबित हुए तथ्यों के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध कोई विधिमान्य आरोप अधिमानित नहीं किया जा सकता था, तो वह दोषसिद्धि को अभिखंडित करेगा।

Section 510 — Effect of omission to frame, or absence of, or error in, charge (English)

510. (1) No finding, sentence or order by a Court of competent jurisdiction shall be deemed invalid merely on the ground that no charge was framed or on the ground of any error, omission or irregularity in the charge including any misjoinder of charges, unless, in the opinion of the Court of appeal, confirmation or revision, a failure of justice has in fact been occasioned thereby.

(2) If the Court of appeal, confirmation or revision is of opinion that a failure of justice has in fact been occasioned, it may-

(a) in a case where a charge has been omitted, order that a charge be framed, and that the trial be recommenced from the point immediately after the framing of the charge;

(b) in a case where a charge has been altered subsequent to the commencement of the trial, or a charge is found to have been erroneously or defectively framed, or of any omission or irregularity therein, direct a new trial to be had upon a charge framed in whatever manner it thinks fit:

Provided that if the Court is of opinion that the facts of the case are such that no valid charge could be preferred against the accused in respect of the facts proved, it shall quash the conviction.