धारा 464 — कारावास के दंडादेश के निष्पादन का स्थगन
464. (1) जब कभी किसी अपराधी को जुर्माना भुगतने का दंडादेश दिया गया है, जुर्माने के भुगतान में व्यतिक्रम की दशा में कारावास सहित, और जुर्माना तुरंत भुगतान नहीं किया जाता है, तब न्यायालय, अपने विवेकानुसार,-
(क) यह आदेश दे सकता है कि जुर्माना ऐसी तारीख को या उसके पूर्व, जो दंडादेश की तारीख से तीस दिन से अधिक न हो, संपूर्ण रूप से संदेय होगा, या ऐसी किश्तों में संदेय होगा जो वह विनिर्दिष्ट करे; और
(ख) कारावास के दंडादेश के निष्पादन को स्थगित कर सकता है और अपराधी को इस शर्त पर छोड़ सकता है कि वह भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट तारीख या तारीखों पर न्यायालय के समक्ष हाजिर होगा,
और यदि जुर्माने की, या यथास्थिति, किसी किश्त की राशि आदेश के अधीन उसके संदेय होने की अंतिम तारीख को या उसके पूर्व वसूल नहीं की जाती है, तो न्यायालय यह निदेश दे सकता है कि कारावास का दंडादेश तुरंत निष्पादित किया जाए।
(2) उपधारा (1) के उपबंध उस मामले को भी लागू होंगे जिसमें धन के भुगतान का आदेश किया गया है जिसकी अवसूली न होने पर कारावास दिया जा सकता है और धन तुरंत भुगतान नहीं किया जाता है; और, यदि वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध आदेश किया गया है, उस उपधारा में निर्दिष्ट बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा किए जाने पर, ऐसा करने में असफल रहता है, तो न्यायालय, जिसका स्थगन उद्घोषित किया गया था, तुरंत कारावास का दंडादेश पारित कर सकता है।
Section 464 — Suspension of execution of sentence of imprisonment (English)
464. (1) Whenever an offender has been sentenced to pay a fine, with imprisonment in default of payment of the fine, and the fine is not paid forthwith, the Court may, in its discretion,-
(a) order that the fine shall be payable either in full on or before a date not more than thirty days from the date of the sentence, or in instalments as it may specify; and
(b) suspend the execution of the sentence of imprisonment and release the offender, on the condition that he appears before the Court on the specified date or dates for payment,
and if the amount of the fine or of any instalment, as the case may be, is not realised on or before the latest date on which it is payable under the order, the Court may direct that the sentence of imprisonment be carried into execution at once.
(2) The provisions of sub-section (1) shall be applicable also to any case in which an order for the payment of money has been made on non-recovery of which imprisonment may be awarded and the money is not paid forthwith; and, if the person against whom the order has been made, on being required to enter into a bond such as is referred to in that sub-section, fails to do so, the Court may at once pass sentence of imprisonment, order the suspension of which had been announced.


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