धारा 457 — कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति

457. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, राज्य सरकार यह निदेश दे सकती है कि इस संहिता के अधीन कारावासित या अभिरक्षा में सुपुर्द किए जाने के दायी किसी व्यक्ति को किस स्थान में निरुद्ध किया जाए।

(2) यदि इस संहिता के अधीन कारावासित या अभिरक्षा में सुपुर्द किए जाने के दायी कोई व्यक्ति सिविल कारागार में परिरोध में है, तो कारावास या सुपुर्दगी का आदेश देने वाला न्यायालय या मजिस्ट्रेट यह निदेश दे सकता है कि उस व्यक्ति को दांडिक कारागार में स्थानांतरित किया जाए।

(3) जब उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को दांडिक कारागार में स्थानांतरित किया जाता है, तब वह छूटने पर सिविल कारागार को वापस भेजा जाएगा, जब तक-

(क) दांडिक कारागार में स्थानांतरण के बाद से तीन वर्ष बीत न चुके हों, जिस दशा में वह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 58 के अधीन छूटा हुआ समझा जाएगा; या

(ख) वह न्यायालय, जिसने उसके कारावास या सुपुर्दगी का आदेश दिया था, यह प्रमाणित न करे कि वह उस धारा के अधीन छूटने का हकदार है।

Section 457 — Power to appoint place of imprisonment (English)

457. (1) Except when otherwise provided by any law for the time being in force, the State Government may direct in what place any person liable to be imprisoned or committed to custody under this Sanhita shall be confined.

(2) If any person liable to be imprisoned or committed to custody under this Sanhita is in confinement in a civil jail, the Court or Magistrate ordering the imprisonment or committal may direct that the person be removed to a criminal jail.

(3) When a person is removed to a criminal jail under sub-section (2), he shall, on release therefrom, be sent back to the civil jail, unless-

(a) three years have elapsed since his removal to the criminal jail, in which case he shall be deemed to have been released under section 58 of the Code of Civil Procedure, 1908; or

(b) the Court which ordered his imprisonment or committal certifies that he is entitled to be released under that section.