धारा 455 — उच्चतम न्यायालय में अपील की दशा में मृत्युदंड के निष्पादन का स्थगन

455. (1) जहां उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड का दंडादेश पारित किया जाता है, और संविधान के तत्संबंधी उपबंधों में से किसी के अधीन ऐसे निर्णय से अधिकारपूर्वक उच्चतम न्यायालय में अपील होती है, वहां उच्च न्यायालय यह आदेश देगा कि दंडादेश का निष्पादन तब तक स्थगित रखा जाए जब तक ऐसी अपील अधिमानित करने के लिए अनुज्ञात अवधि समाप्त न हो जाए, या, यदि उस अवधि के भीतर कोई अपील अधिमानित की जाती है, तब तक जब तक ऐसी अपील का व्ययन न हो जाए।

(2) जहां उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड का दंडादेश पारित या संपुष्ट किया जाता है, और दंडादेशित व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 132 के अधीन या अनुच्छेद 134 के खंड (1) के उपखंड (ग) के अधीन प्रमाणपत्र के अनुदान के लिए उच्च न्यायालय को आवेदन करता है, वहां उच्च न्यायालय यह आदेश देगा कि दंडादेश का निष्पादन तब तक स्थगित रखा जाए जब तक ऐसा आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा व्ययित न कर दिया जाए, या, यदि ऐसे आवेदन पर प्रमाणपत्र दिया जाता है, तब तक जब तक ऐसे प्रमाणपत्र पर उच्चतम न्यायालय में अपील अधिमानित करने के लिए अनुज्ञात अवधि समाप्त न हो जाए।

(3) जहां उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड का दंडादेश पारित या संपुष्ट किया जाता है, और उच्च न्यायालय इस बात से समाधानी है कि दंडादेशित व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन विशेष इजाजत अपील के अनुदान के लिए उच्चतम न्यायालय को याचिका प्रस्तुत करने का आशय रखता है, वहां उच्च न्यायालय यह आदेश देगा कि दंडादेश का निष्पादन ऐसी अवधि के लिए स्थगित रखा जाए जो वह ऐसी याचिका प्रस्तुत करने में उसे समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त समझे।

Section 455 — Postponement of execution of sentence of death in case of appeal to Supreme Court (English)

455. (1) Where a sentence of death is passed by the High Court, and an appeal from that judgment lies as of right to the Supreme Court under any of the relevant provisions of the Constitution, the High Court shall order the execution of the sentence to be postponed until the period allowed for preferring such appeal has expired, or if, an appeal is preferred within that period, until such appeal is disposed of.

(2) Where a sentence of death is passed or confirmed by the High Court, and the person sentenced makes an application to the High Court for the grant of a certificate under article 132 or under sub-clause (c) of clause (1) of article 134 of the Constitution, the High Court shall order the execution of the sentence to be postponed until such application is disposed of by the High Court, or if a certificate is granted on such application, until the period allowed for preferring an appeal to the Supreme Court on such certificate has expired.

(3) Where a sentence of death is passed or confirmed by the High Court, and the High Court is satisfied that the person sentenced intends to present a petition to the Supreme Court for the grant of special leave to appeal under article 136 of the Constitution, the High Court shall order the execution of the sentence to be postponed for such period as it considers sufficient to enable him to present such petition.