रांची, 29 जुलाई (हि.स.)। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में लैंड सर्वे का काम वर्षों से लंबित रहने पर ने कड़ी नाराजगी जताई है। सुनवाई के दाैरान साेमवार काे कोर्ट ने मौखिक राज्य सरकार से पूछा कि झारखंड में लैंड सर्वे पूरा करने में क्यों देरी हो रही है। कोर्ट ने राज्य सरकार से दाे सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए पूछा है कि झारखंड में लैंड सर्वे का काम कब तक पूरा होगा? झारखंड के कौन-कौन जिलों में लैंड सर्वे का काम पूरा हो चुका है और किन-किन जिलों में लैंड सर्वे का काम पूरा होने में और कितना समय लगेगा इसकी भी जानकारी कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी है।
इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 1980 से झारखंड में लैंड सर्वे का काम चल रहा है, 40 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है लेकिन राज्य सरकार लैंड सर्वे का काम अब तक पूरा नहीं कर सकी है। लैंड सर्वे पूरा नहीं होने से जमीन माफिया एक्टिव हो चुके हैं, वे जमीन के दस्तावेज में हेराफेरी कर जमीन का नेचर बदलकर इसकी खरीद-बिक्री कर रहे हैं, जिससे राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। झारखंड में लैंड सर्वे पूरा करने को लेकर दाखिल गोकुल चंद की जनहित याचिका की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में हुई। पूर्व की सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य में लैंड सर्वे की प्रक्रिया वर्ष 1980 से शुरू हुआ है। सिर्फ धनबाद में लैंड सर्वे का काम पूरा हो पाया है।
सरकार ने बताया है कि लातेहार में भी लैंड सर्वे का काम पूरा हो गया लेकिन उसे अभी प्रकाशित नहीं किया गया है। लैंड सर्वे का काम वर्ष 1980 से सरकार की ओर से चलाया जा रहा है, जो कब तक पूरा होगा यह पता नहीं है। इसलिए एक समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए, जिसमें राज्य के सभी जिलों में लैंड सर्वे का काम पूरा हो सके। कोर्ट को बताया गया कि सबसे पहले 1932 में लैंड का सर्वे हुआ था। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि राज्य के सभी जिले में जल्द से जल्द लैंड सर्वे कराया जाए ताकि लैंड का मैनिपुलेशन ना हो। झारखंड में लैंड सर्वे होने से लैंड का रिकॉर्ड बनेगा। भू माफियाओं द्वारा सरकारी और वन भूमि की जमीन की गलत ढंग से खरीद-बिक्री पर रोक लगेगी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से यह भी आग्रह किया था कि राज्य में भू माफियाओं द्वारा गलत ढंग से जो जमीन की खरीद-बिक्री की गई है उसके डीड को रद्द किया जाए। लैंड का सीमांकन किया जाए और इसे प्रकाशित किया जाए।
राज्य में लैंड सर्वे पूरा करने में देरी क्यों : झारखंड हाई कोर्ट
Author: The Legal Lab | Date: 2024-07-29 19:49:28
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