(1) जो कोई किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य देता है, या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में प्रयोग किए जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, वह ऐसे किसी भी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने का भी दायी होगा जो दस हज़ार रुपये तक हो सकेगा।

(2) जो कोई उपधारा (1) में निर्दिष्ट के अतिरिक्त किसी अन्य दशा में जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है, वह ऐसे किसी भी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और वह जुर्माने का भी दायी होगा जो पाँच हज़ार रुपये तक हो सकेगा।

(1) Whoever intentionally gives false evidence in any stage of a judicial proceeding, or fabricates false evidence for the purpose of being used in any stage of a judicial proceeding, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine which may extend to ten thousand rupees.

(2) Whoever intentionally gives or fabricates false evidence in any case other than that referred to in sub-section (1), shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine which may extend to five thousand rupees.