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राज्य के विरुद्ध अपराधों तथा संबंधित आपराधिक षड्यंत्र के अभियोजन हेतु केंद्रीय/राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी की अनिवार्यता।
अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्यरत न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, लोक सेवक व सशस्त्र सेना सदस्यों के अभियोजन हेतु सरकार की पूर्व मंजूरी की अनिवार्यता।
विवाह के विरुद्ध अपराधों में केवल व्यथित व्यक्ति या उसके नातेदार के परिवाद पर ही संज्ञान लिए जाने तथा सैनिक पति के लिए विशेष प्राधिकार-प्रक्रिया।
पति या उसके नातेदार द्वारा क्रूरता (धारा 85 BNS) के अपराध का संज्ञान पुलिस रिपोर्ट या व्यथित पत्नी/नातेदार के परिवाद पर ही लिए जाने का उपबंध।
वैवाहिक संबंध में धारा 67 BNS के अपराध का संज्ञान पत्नी के परिवाद पर तथ्यों के प्रथम-दृष्ट्या समाधान पर ही लिए जाने का उपबंध।
मानहानि के अपराध का संज्ञान सामान्यतः व्यथित व्यक्ति के परिवाद पर, तथा उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों के विरुद्ध लोक अभियोजक के परिवाद पर विशेष प्रक्रिया।