धारा 346 — कार्यवाहियों को स्थगित या मुल्तवी करने की शक्ति

346. (1) प्रत्येक जांच या विचारण में कार्यवाहियां प्रतिदिन के आधार पर तब तक निरंतर चलाई जाएंगी जब तक हाजिर सब साक्षियों की परीक्षा नहीं हो जाती, जब तक न्यायालय अगले दिन से आगे के स्थगन को, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, आवश्यक न समझे:

परंतु जब जांच या विचारण भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 70 या धारा 71 के अधीन किसी अपराध से संबंधित है, तब जांच या विचारण आरोप-पत्र फाइल किए जाने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।

(2) यदि न्यायालय, किसी अपराध का संज्ञान लेने के, या विचारण प्रारंभ होने के पश्चात्, किसी जांच या विचारण के प्रारंभ को स्थगित करना, या उसे मुल्तवी करना, आवश्यक या समुचित समझता है, तो वह, समय-समय पर, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, ऐसे निबंधनों पर, जो वह ठीक समझे, उसे उतने समय के लिए स्थगित या मुल्तवी कर सकता है जितना वह युक्तियुक्त समझे, और यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है, तो वारंट द्वारा उसे प्रत्यर्पित कर सकता है:

परंतु कोई मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन किसी अभियुक्त व्यक्ति को किसी भी समय एक साथ पंद्रह दिन से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में प्रत्यर्पित नहीं करेगा:

परंतु यह और भी कि जब साक्षी हाजिर हैं, तब उनकी परीक्षा किए बिना कोई स्थगन या मुल्तवी नहीं दी जाएगी, सिवाय लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले विशेष कारणों के:

परंतु यह भी कि अभियुक्त व्यक्ति को उस पर अधिरोपित किए जाने के प्रस्तावित दंडादेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने में समर्थ बनाने के एकमात्र प्रयोजन के लिए कोई स्थगन नहीं दी जाएगी:

परंतु यह भी कि कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा किया गया स्थगन का आवेदन ऐसे आवेदन के फाइल किए जाने की तारीख से तीन दिन की अवधि के भीतर विनिश्चित किया जाएगा, और किसी पक्षकार के अनुरोध पर कोई स्थगन नहीं दी जाएगी, सिवाय उन परिस्थितियों के जो उस पक्षकार के नियंत्रण से परे हैं, और जहां पक्षकार या उसका अधिवक्ता उपस्थित नहीं है, वहां स्थगन दो अवसरों से अधिक के लिए नहीं दी जाएगी:

परंतु यह भी कि किसी पक्षकार के अधिवक्ता का किसी अन्य न्यायालय में संबद्ध होना स्थगन के लिए आधार नहीं होगा:

परंतु यह भी कि जहां कोई साक्षी न्यायालय में उपस्थित है किंतु कोई पक्षकार या उसका अधिवक्ता उपस्थित नहीं है, या पक्षकार या उसका अधिवक्ता, उपस्थित होते हुए भी, साक्षी की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है, वहां न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, साक्षी का कथन अभिलिखित कर सकता है और, यथास्थिति, साक्षी की मुख्य परीक्षा या प्रतिपरीक्षा से अभिमुक्ति देते हुए ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो वह ठीक समझे।

स्पष्टीकरण 1-यदि यह संदेह उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य अभिप्राप्त किया गया है कि अभियुक्त ने कोई अपराध किया हो सकता है, और यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्पण द्वारा और साक्ष्य अभिप्राप्त किया जा सकता है, तो यह प्रत्यर्पण के लिए युक्तियुक्त कारण है।

स्पष्टीकरण 2-जिन निबंधनों पर स्थगन या मुल्तवी दी जा सकती है उनके अंतर्गत, समुचित मामलों में, अभियोजन या अभियुक्त द्वारा व्ययों का भुगतान भी है।

Section 346 — Power to postpone or adjourn proceedings (English)

346. (1) In every inquiry or trial the proceedings shall be continued from day-to-day basis until all the witnesses in attendance have been examined, unless the Court finds the adjournment of the same beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded:

Provided that when the inquiry or trial relates to an offence under section 64, section 65, section 66, section 67, section 68, section 70 or section 71 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, the inquiry or trial shall be completed within a period of two months from the date of filing of the chargesheet.

(2) If the Court, after taking cognizance of an offence, or commencement of trial, finds it necessary or advisable to postpone the commencement of, or adjourn, any inquiry or trial, it may, from time to time, for reasons to be recorded, postpone or adjourn the same on such terms as it thinks fit, for such time as it considers reasonable, and may by a warrant remand the accused if in custody:

Provided that no Magistrate shall remand an accused person to custody under this section for a term exceeding fifteen days at a time:

Provided further that when witnesses are in attendance, no adjournment or postponement shall be granted, without examining them, except for special reasons to be recorded in writing:

Provided also that no adjournment shall be granted for the purpose only of enabling the accused person to show cause against the sentence proposed to be imposed on him:

Provided also that an application for adjournment made by a party to the proceeding shall be decided within a period of three days from the date of filing of such application, and no adjournment shall be granted at the request of a party, except where the circumstances are beyond the control of that party and, in a case where the party or his advocate is not present, the adjournment shall not be granted for more than two occasions;

Provided also that the fact that the advocate of a party is engaged in another Court, shall not be a ground for adjournment;

Provided also that where a witness is present in Court but a party or his advocate is not present or the party or his advocate, though present, is not ready to examine or cross-examine the witness, the Court may, if thinks fit, record the statement of the witness and pass such orders as it thinks fit dispensing with the examination-in-chief or cross-examination of the witness, as the case may be.

Explanation 1.-If sufficient evidence has been obtained to raise a suspicion that the accused may have committed an offence, and it appears likely that further evidence may be obtained by a remand, this is a reasonable cause for a remand.

Explanation 2.-The terms on which an adjournment or postponement may be granted include, in appropriate cases, the payment of costs by the prosecution or the accused.