धारा 483 — जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियां

483. (1) उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय यह निदेश दे सकता है-

(क) कि किसी अपराध का अभियुक्त और अभिरक्षा में कोई व्यक्ति जमानत पर छोड़ा जाए, और यदि अपराध धारा 480 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का है, तो न्यायालय उस उपधारा में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए ऐसी कोई शर्त अधिरोपित कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझे;

(ख) कि किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ते समय किसी मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित कोई शर्त अपास्त या संशोधित की जाए:

परंतु उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय, ऐसे व्यक्ति को जमानत देने के पूर्व, जो ऐसे अपराध का अभियुक्त है जो केवल सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है या जो, यद्यपि इस प्रकार विचारणीय नहीं है, आजीवन कारावास से दंडनीय है, जमानत के आवेदन की सूचना लोक अभियोजक को देगा जब तक वह, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, इस राय का न हो कि ऐसी सूचना देना व्यवहार्य नहीं है:

परंतु यह और भी कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65 या धारा 70 की उपधारा (2) के अधीन व्यक्ति की जमानत के आवेदन की सुनवाई के समय सूचनाकर्ता या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 65 या धारा 70 की उपधारा (2) के अधीन अपराध के अभियुक्त व्यक्ति की जमानत के लिए आवेदन, ऐसे आवेदन के फाइल किए जाने की तारीख से पंद्रह दिन की अवधि के भीतर व्ययित किया जाएगा।

(3) उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय यह निदेश दे सकता है कि इस अध्याय के अधीन जमानत पर छोड़ा गया कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए और अभिरक्षा में सुपुर्द किया जाए।

Section 483 — Special powers of High Court or Court of Session regarding bail (English)

483. (1) The High Court or the Court of Session may direct-

(a) that any person accused of an offence and in custody be released on bail, and if the offence is of the nature specified in sub-section (3) of section 480, the Court may impose any condition which it considers necessary for the purposes mentioned in that sub-section;

(b) that any condition imposed by a Magistrate when releasing any person on bail be set aside or modified:

Provided that the High Court or the Court of Session shall, before granting bail to a person who is accused of an offence which is triable exclusively by the Court of Session or which, though not so triable, is punishable with imprisonment for life, give notice of the application for bail to the Public Prosecutor unless it is, for reasons to be recorded in writing, of opinion that it is not practicable to give such notice:

Provided further that the presence of the informant or any person authorised by him shall be obligatory at the time of hearing of the application for bail to the person under section 65 or sub-section (2) of section 70 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

(2) An application for bail to a person who is accused of an offence under section 65 or sub-section (2) of section 70 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 shall be disposed of within a period of fifteen days from the date of filing of such application.

(3) A High Court or Court of Session may direct that any person who has been released on bail under this Chapter be arrested and commit him to custody.